मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कोई भी विषय लम्बित ना रहे इसके लिए लगभग प्रत्येक 03 माह में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाए।

मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पार्किंग के संबंध में दिसम्बर 2023 तक डीपीआर तैयार करते हुए पार्किंग स्थलों का चयन, निर्माण तथा लोकार्पण निश्चित समयावधि के अंतर्गत करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रहे पर्यटन को देखते हुए पार्किंग की सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अंतर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की कुल 20 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के लाभार्थियों को आ रही बैंक संबंधी समस्याओं के जल्द निराकरण हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना बोर्ड की अनुमति के कोई भी प्रकरण बोर्ड बैठकों में ना सम्मिलित किया जाए। इस मौके पर बजट पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आवास विभाग, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, आर.के. सुधांशु, सचिव, आवास, एस.एन. पाण्डेय, सचिव, वित्त विभाग, वी. षणमुगम, सचिव, एमडीडीए, मोहन सिंह बर्निया, सचिव, एचआरडीए, उत्तम सिंह चौहान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।